युवराज घिमिरे,

नेपालले विभिन्न समय, काल, परिस्थिति र सन्दर्भमा आफ्नो विविध पहिचान र हैसियत स्थापित गर्दै आएको छ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्मा । बुद्धको देश, हुएनसाङको अध्ययनमा इमानदारहरूको देश, भारत र अन्य छिमेकमा ब्रिटिस तथा अन्य युरोपेली साम्राज्य फैलिँदा स्वतन्त्रताका हिमायती र योद्धा तथा वीरहरूको देश । यी फरक परिवेशमा नेपालले कमाएका राष्ट्रिय पहिचान हुन् ।

पृथ्वीनारायण शाहको सबल नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण, नेपालमा राणाशासनको उदय र अन्त्य अनि द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै धराशायी हुँदै गएको उपनिवेशवाद र प्रजातन्त्रप्रतिको बढ्दो आकांक्षामा नेपालको संलग्नता आदि राष्ट्रको जीवनमा अन्य महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र प्रतिनिधि कोसेढुंगा थिए ।
भारतको स्वतन्त्रतापछिको त्यहाँका सर्वोच्च नेतृत्व र सरकारको तहमा आफ्नो र छिमेकी मुलुकको स्थायित्व र स्वतन्त्रताप्रतिको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार तथा नीति पनि भारतीय स्वतन्त्रतापछिको नेपालको नियतिको एउटा मुख्य कारण बन्न पुगेको छ ।

नेपाललाई ‘हिमाली अधिराज्य’ (हिमालयन किङडम) को उपाधि राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका हैनन् । उनले त सैन्य, भौगोलिक र राजनीतिक विजयपछि सांस्कृतिक, धार्मिक र भावनात्मक एकीकरणको प्रयासमा नै विजयपछिका अन्तिम ६ वर्ष बिताए ।

गोरखाबाट काठमाडौं राजधानी कायम मात्र गरेनन्, नेपाल खाल्डोकै संस्कृति, पर्व र परम्परागत मान्यता सकभर अपनाए । नेपाललगायत कश्मीर, भुटान, सिक्किम र तिब्बतलाई बेलायतीहरूले ‘हिमालयन किङडम’ मान्दै तिनीहरूसँगको सम्बन्धको नीति र व्यवहार परिभाषित गरे ।

भारतको स्वतन्त्रतासँगै कश्मीर उसमा विलय भयो, भुटान र सिक्किम उसका ‘संरक्षित राज्य’ बन्न पुगे । त्यसको सात वर्षमा तिब्बतको हैसियत अर्को बन्न पुग्यो । भारतीय स्वतन्त्रताको २८ औं वर्षमा सिक्किम भारतको संरक्षित राज्यबाट उसको प्रान्त बन्न पुग्यो, चोग्यालको ‘सामन्ती शासन’ समाप्तिको लागि क्रान्तिका अगुवा लेन्डुप दोर्जीको नेतृत्वमा ।

नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा सम्झौता गर्न मानेन । भारतीय सुरक्षा छाताभित्र रहन र भारतलाई आफ्नो विदेश नीतिको सञ्चालनको जिम्मा दिन नेपाल कहिल्यै तयार भएन, सन् १९४७ पछि स्वतन्त्र भारतका अनेकौं प्रयास पनि । सम्भवतः एउटा महत्वाकांक्षी नेता र एउटा स्वतन्त्रता आन्दोलनको अगुवाको मनोविज्ञानको नेताबीचको द्वन्द्वको फाइदा नेपालले पायो, त्यसबेला ।

महत्वाकांक्षी नेताका रुपमा नेहरूले बराबर नेपाली विदेश मामिलाको सञ्चालन गर्न नखोजेका हैनन्, तर त्यसलाई राजा महेन्द्र र पछि कुनै पनि नेताले स्वीकार गरेनन् । उता सुरक्षा छाताका बारेमा उत्तरमा ‘हिमालय’ नै भारतको सुरक्षा किल्ला हो भन्ने नेहरूको अभिव्यक्तिलाई पहिलो निर्वा्चित संसद्बाटै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले अस्वीकार गरेर राजा महेन्द्रले अगाडि बढाएको नेपालको स्वतन्त्र हैसियतको परिचय दिएका थिए ।

टंकप्रसाद आचार्यलगायत बीपीदेखि सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि र उनीहरूबाट दीक्षित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता र समर्पण रहेकाले मुलुकको वैदेशिक र सुरक्षा नीतिप्रति नेपाली कांग्रेस लामो संवेदनशील रहिरह्यो । ०७ सालपछि महत्वपूर्ण ठाउँहरूबाट क्रमशः भारतीय सल्लाहकार, प्रशासनिक र सैनिक निकाय हटाइँदा सबैको समर्थन रह्यो ।

पञ्चायतलाई जति गाली गरे पनि, नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन र विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा त्यो समय अत्यन्त उत्पादक र महत्वपूर्ण रहेको अहिले सबैले स्विकारेका छन् । तर दुर्भाग्य प्रजातन्त्र स्थापनाको नारा र त्यसमा विदेशी वर्चस्वले नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र हैसियतलाई डामेको आभास अहिले हुन थालेको छ ।

सम्भवतः भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक ०४७ पछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको घोषित मूल्य र मान्यता प्रतिबद्धताको कमी हुनुले नेपाली राजनीतिलाई क्रमशः मूल्यविहीन बनायो । माओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूको ‘क्रान्ति’ र ‘क्रान्तिकारिता’ रणनीतिक मुकुन्डा थिए र उनीहरू बाह्य शक्तिबाट परिचालित थिए भन्ने १० वर्ष्भित्रै सावित गरेपछि ‘पञ्चायत’ झन् आदरयुक्त व्यवस्था बन्न पुगेको छ ।

आफ्नो महत्वाकांक्षा पूर्तिमा देश सञ्चालनको तालाचाबी अन्यत्रै बुझाउन र परिआएमा देश टुक्र्याउन पछि नपर्ने वर्तमान नेताहरूको व्यवहार र चरित्रले ‘क्रान्ति’ त्यही अनुपातमा घृणाको विषय बनेको छ, आम नेपालीसँगै हिजो तिनै ‘क्रान्तिकारी’ नेतृत्वको आदेशमा ‘नेपालीहरू’ लाई नै मार्न बन्दुक उठाउनेहरूको नजरमा पनि क्रान्ति राष्ट्रियता र मुलुकको स्वतन्त्र हैसियतमाथिको सम्झौता त थिएन ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।
संघीयता विश्वका तीन दर्जनजति मुुलुकले विभिन्न स्वरूपमा अपनाएको प्रशासनिक शासन व्यवस्था हो । बृहत् र सर्वपक्षीय छलफलबाट साझा मान्यता विकसित गर्दै उपयुक्त संविधान, कानुन र संयन्त्र बनाइएको भए नेपालको लागि पनि त्यो वैकल्पिक प्रयोग बन्न सक्थ्यो ।

तर यहाँ संघीयताको कथित आन्दोलन र संविधानमा त्यसको व्यवस्था षड्यन्त्रकारी तरिकाबाट भएको छ । विदेशी मन्त्र र पैसामा कहिले जातीय राज्य, कहिले कृत्रिम ‘मधेसवाद’ का आधारमा पहाडीविरुद्धको संघीयता र कहिले ‘मधेसी जनजाति अव्यावहारिक गठबन्धन’ को अस्पष्ट र घृणा तथा निषेधमा आधारित संघीयताको वकालत गरिएको छ यहाँ । अहिले प्रदेश पाँच र प्रदेश चार प्रभावित हुने गरी प्रस्तावित संविधान संशोधनले निषेध र छुवाछूतमा आधारित संघीयताको वकालत गरेको छ ।

किन पहाडी जिल्ला या पहाडसँग जोडिएका जाति, जनजाति, थारूबहुल प्रान्तमा अटाएनन् त ? त्यसैले देखाउँछ, ‘संघीय समाजवाद’ ले अगाडि बढाएको गठबन्धन नक्कली र देश विखण्डनको सूत्र हो । पहिलो चरणमा थारूविरुद्ध पहाडी र जनजातिलाई उभ्याउँदै छ, माओवादीविरुद्ध गौरकाण्डमार्फत ‘मधेसी’ लाई उभ्याएजसरी ।

अनि त्यसपछि थारू समुदायमाथि अंगीकृत मधेसी नेतृत्व लाद्ने पूर्वाभ्यास हुँदैछ, ‘क्रान्तिकारी’ माओवादी नेतृत्वमा । एसडी मुनीले मधेसी र जनजाति एकताको वकालत के नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भावका लागि गरेका होलान् त ?

जातीयता, धर्मान्धता र पहिचानको कृत्रिम व्याख्यालाई राष्ट्रियतासँग जोडी अलग राज्य माग्ने आजको माग समयमै बहस, विवेक र त्यसमा आधारित सामूहिक अडानबाट पराजित गरिएन भने त्यो विखण्डनको विशाल वृक्ष बन्न सक्छ, केही दिनमा ।

त्यस अर्थमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको यो विखण्डन अध्याय दुई नेपालीका लागि समयमै एउटा चेतावनीको रूपमा आएको छ । पहिलो अध्याय बाह्रबुँदेमार्फत नेपाली राजनीतिको तालाचाबी दिल्लीमा बुझाएर आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशमा उनका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले रचेका थिए ।

पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई सार्वजनिक छुट्टीको सूचीबाट हटाएर ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ र त्यसका ‘हिरो’ को अवमूल्यन गरिएको थियो । त्यससँगै पृथकतावादी एजेन्डालाई प्रोत्साहित गरिएको थियो । नेपालको इतिहास, संस्कृति र अखण्डताप्रति विद्वेष फैलाउने त्यो कार्यलाई माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चालगायतका शक्तिहरूले चुनौती नदिएकाले आज अध्याय दुई रचिँदै छ ।

‘चार वर्ण र छत्तीस जात’ को साझा फूलबारीलाई ‘अंगीकृत’ बहुल बनाउने षड्यन्त्रको रचना पनि पृथ्वीनारायण शाहकै अपमानसँगै सुरु भएको हो नागरिकताको अनियन्त्रित व्यापारबाट । तर यसले भोलिको अवस्थामा ‘अंगीकृत’ विरुद्ध संगठित असहिष्णुता जन्माउनेछ । यी प्रवृत्तिहरू विभिन्न रूपमा युरोप, भारत, अमेरिका आदिमा पनि देखिएका छन्, अलगअलग परिवेशमा ।

वास्तवमा ‘अंगीकृत’ र ‘वंशज’ दुवै नेपाली हुन् । नेपाललाई माया गर्ने अनि नेपाली पहिचान अपनाउने अंगीकृतहरू त्यस अर्थमा वंशजभन्दा कम राष्ट्रप्रेमी हुँदैनन् । तर राजनीतिमा सर्वत्र मर्यादा र मान्यताको ‘थ्रेसहोल्ड’ या सर्त हुन्छन् । नेपाललाई माया गर्ने अंगीकृतले त्यसलाई कुनै पनि नियतवश नागरिकता लिने र दिलाउनेले त्यसलाई विवादको मुद्दा बनाउनेछन् ।

अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतालाई सामेल नगरी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिने र सामाजिक बहिष्कार तथा छुवाछूत तथा घृणामा आधारित संघीय प्रान्त बनाउने खेल त्यही मान्यताको पाटो हो । विविधतालाई अस्वीकार गर्ने खेल पनि हो यो । अर्को अर्थमा सामाजिक र जातीय घृणा फैलाउने या निषेधको नीति तथा व्यवहारलाई संस्थागत गर्ने खेल पनि हो यो ।

थारू नेपालका आदिवासी हुन् । त्यस्तै उर्वरभूमि मधेसमा पुस्तौं पहिले बसाइँ सरेका पहाडी, त्यहाँका रैथाने मेधसीहरूको नेपाली हैसियत अवमूल्यन गर्ने खेलमा ‘अंगीकृत’ मुद्दा प्रायोजित रूपमा उठाइएको छ । जबकि सीमापारिबाट अंगीकृतहरूको नेतृत्व स्विकार्न हुन्न भन्नेमा थारू, राजवंशी, रैथाने मधेसी र पहाडबाट बसाइँ सरी गएकाहरू सबैमा एकमत छ । तर त्यसप्रति नेपालको नेतृत्व तह नै संवेदनशील देखिँदैन ।

हालको लागि मोरङ र झापा तथा कैलाली कन्चनपुरको विभाजन रोकिनुलाई नै उपलब्धि मान्ने भूल केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नु हुन्न । किनकि नवलपरासीको विभाजनलाई वैधानिकता दिएर भोलि ‘आफ्ना क्षेत्र’ को विभाजन रोक्न सकिन्न । राजनीति र मुलुकभित्रको सामाजिक सद्भाव आफूपछि पनि कायम रहनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट नेता विचलित भए भने उनीहरू ‘डिलर’ बन्न पुग्छन् ।

कमल कोइरालाको एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि र मौलिक सोच छ, अनि ‘राष्ट्रियता’ को पक्षमा उनी लामो बहस गर्न सक्छन्, व्यापक अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै एउटा प्रसंगमा उनले भने, संघीयताको मागले उग्र रूप लियो लाहानमा १६–वर्षीय रमेश महतोको मृत्युपछि ।

माओवादी नेता र वर्तमान राम कार्कीका अंगरक्षक भनी चिनिएका सियाराम ठाकुरको गोलीबाट महतो मरे । तर को हुन् ती ठाकुर ? कसैले छानबिन गरेन, त्यो घटनाको आपराधिक या षड्यन्त्रको पाटो । तर त्यसैलाई आधार बनाएर ‘संघीयता’ अपरिहार्य घोषित गरियो ।

संघीयता प्रान्तीय स्तरमा जनतालाई सशक्त गराउनको लागि हो भने ‘अंगीकृत’ नागरिकहरूको अधिकारको प्रधानता किन मुख्य विवाद बन्छ ? किन घृणा तथा छुवाछूत र मूलका आधारमा निषेधको राजनीतिले संविधानमा स्थान पाउँछ ? दाहालको संविधान संशोधनले त्यही गरेको छ ।

मधेस आन्दोलनकै क्रममा उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा गौर हत्याकाण्ड भयो, माओवादी मारिए करिब ३० जना । टीकापुर प्रायोजित थियो, सबैले बुझेका छन् । यी सबै घटना साम्प्रदायिकताको बीउ रोप्न र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत स्वरूप दिन गराइएका हुन् । एउटा समूह त्यही साम्प्रदायिकता र घृणाको जगमा संघीयताको वकालत गर्दछ । त्यसैले ऊ बहस र साझा अडानको सान्दर्भिकता स्विकार्दैन ।

दाहालको सरकारले त्यही आधारमा यो संशोधन विधेयक ल्याएको छ । मधेस आन्दोलन र त्यहाँको मुद्दाबारे बाह्रबुँदेमार्फत माओवादीलाई नेपाली राजनीतिको मियो सुम्पेको भारतको स्पष्ट अडान छ । मधेसमा भारतविरोधी भावना व्याप्त छ, तर मधेसी जनताको समर्थन नभएका केही नेताहरूमार्फत उसले त्यहाँ आन्दोलन र जातीयता भड्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

भारत स्वयंले मुलुक विभाजन र सामाजिक विभाजनको पीडा भोगेको छ । अनुभूति गरेको छ । त्यसैले पनि नेपालमा उसले उक्साएका छद्म ‘क्रान्ति’ र ‘जातीय’ राजनीतिबाट ऊ पछि हट्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ, छिट्टै, आज नभए भोलि । किनकि भारतको आन्तरिक राजनीतिमा त्यो नीति प्रत्युत्पादक बनेको उसले अनुभूत गरिसकेको छ ।

तर मुलुकको एकात्मकता र भावनात्मक एकीकरणलाई सुदृढ बनाउने र ‘हामी सबै नेपालीको साझा मुलुक हो नेपाल’ भन्ने भावना जागृत गराउने, अवसरमार्फत त्यसलाई आत्मसात गराउने भूमिका शासकहरूको हो । तर त्यो ०६३ को परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका नेताहरू त्यस अर्थमा असफल भइसकेका छन् ।

दुर्भाग्य, बाह्रबुँदेका नेताहरूले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो बफादारी सावित गर्न असफल भए । त्यसैले उनीहरूको एजेन्डा राष्ट्रघाती र राष्ट्रविरुद्धको षड्यन्त्र थियो र उनीहरू त्यसको लागि ‘विदेशी गोटी’ मात्र थिए भन्ने सन्देश छिट्टै जानेछ ।

नेपाली जनताको सहिष्णुता सम्भवतः विशाल र धेरै फराकिलो छ । तर सामाजिक विभाजन र घृणाको आगो सल्किँदा दमकल लिएर उनीहरू अगाडि बढेनन् भने इतिहासदेखि अक्षुण्ण उनीहरूको ‘बहादुर’ र ‘सहिष्णुता’ को पहिचान समाप्त हुनेछ । राष्ट्र विखण्डनको दोस्रो प्रयासलाई पराजित गर्न उनीहरू अगाडि आएमा विगत ११ वर्षमा अगाडि सारिएका अरू विकृति पनि पराजित हुनेछन् ।

नेताहरूले अझ एउटा कुरा समयमै आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विरोधले उनीहरूलाई बढार्नेछ । उनीहरूको नेतृत्व गएपछि उनीहरूको नीति र उनीहरूले ल्याएको परिवर्तन अनि उनीहरूले अपनाएका बाह्य अभिभावकहरूको हैकम पनि गुम्नेछ ।

१९५० को सन्धी परिमार्जनको कुरा नेपालमा तीन चोटी उठेको छ

कमल थापा

भर्खर मात्रै सरकारबाट अलग भएकाले आफ्नो विचार राख्न केही खुकुलो त भएको छु । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी बोकेकाले पदबाट हट्ने वित्तकै सबै विषय बाहिर बोल्दै हिड्नु त्यति मर्यादित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तथापी विषयको महत्व तथा सान्दर्भिकतालाई दृष्टिगत गर्दै आफ्नो अनुभव र जानकारी बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छु । मुलत १९५० को सन्धिको सेरोफेरोमा म केही कुराहरु राख्न अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक देख्छु ।

जहाँसम्म नेपाल भारत सम्वन्धको पृष्ठभूमि छ । यसका बारेमा प्रायस् हामी सबैले बुझेका छौं वा केही न केही जान्दछौं । सम्वन्धका विभिन्न आयामहरु छन् । आधुनिक नेपाल निर्माणपछिको अहिलेसम्मका आरोह अवरोहको जानकारी मध्यनजर गर्दै आएका छौं । खासगरि १९५० को सन्धिलाई चलनचल्तिको हिसावले ‘अम्ब्रेला ट्रिटी’ अर्थात छाता सन्धी पनि भनिने गरिएको छ । यद्यपी यसले सबै पक्षलाई समेट्दैन । तर, नेपाल र भारतको तत्कालिन परिस्थितीमा समेट्न सकिने धेरै महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेको छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा यसको उपादेयता, महत्व,  कार्यावन्यन पक्षकाबारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरु छन् । यसैमा मात्र आधारित भएर नेपाल भारत सम्वन्ध अघि बढ्छ भन्ने पनि छैन । त्यो भन्दा धेरै अघि बढेर नेपाल भारत सम्वन्ध चलिरहेको छ । तैपनि यो मनोबैज्ञानिक रुपमा छाता सन्धीको रुपमा रहेको छ ।

नेपाल भारत सम्वन्धलाई नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्न खोज्दा खास गरी नेपाल, भारत र यस क्षेत्र तथा विश्वमा नै गुणात्मक परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेलाको सुरक्षा अवधारणा, चुनौति र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि फड्को मारेको अवस्थामा छ । दुवै देशलाई यो महसुस भएको छ । धेरै फरक भइसकेको छ, त्यस बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा । यसको परिमार्जन समयको माग भएपनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अवधारणागत रुपमा नै मतभेद छ । भारतले अहिले मात्र होइन यसभन्दा अगाडी पनि आधिकारिक रुपमा विचार ब्यक्त गर्दा असुविधा र अवरोध सृजना गरेको छैनौं भन्दै आएका छन् । उनीहरुले भन्दै आएका छन, ‘हामी सन्धिप्रति सन्तुष्ट छौ । यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यावन्यन गर्ने हाम्रो मान्यता छ ।’ उनीहरुको यो रुप हिजो पनि छ आज पनि छ । तर हामीकोमा यो सन्धी भएको केही दिन देखी नै विरोध आरम्भ भएको थियो । यसमा मुलुभुत मान्यतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेर विरोध हुन थालेको थियो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको अवधिमा चर्चा परिचर्चा गम्भिर ढंगले भएको छ । यो विषयमा विपक्षमा आवाज उठेको छ ।

मुख्य गरी यो विषय तीन पटक उठेको छ । पहिलोपट पञ्चायतकाल र पञ्चातकालको अन्तिम अन्तिमतिर यो विषय उठेको थियो । त्यो समयमा नेपाल भारत सम्वन्धको सम्पूर्णतामा परिवर्तन गर्नपर्ने धारणा नेपालले राखेको हो । राजनीतिक परिवर्तन पछि फरक ढंगले अघि बढ्न थाल्यो । तीन पटक भनेपनि बीच बीचमा कुरा नउठेको भने होइन । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालको सरकार हुँदा उहाँले यो विषय उठाउनु भएको थियो । अधिकारीले त्यो विषय औपचारिक रुपमा भारत समक्ष पेस समेत गर्नुभएको हो । उहाँले भारतीय धारणा बुझ्न खोजेको पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसकै अनुसरण र प्रयासलाई ध्यानमा राखेर लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले यसलाई अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला म नै परराष्ट्र मन्त्री थिएँ ।

त्यो विषयलाई हामीले थप सघन रुपमा उठायौं । पछिल्लो समय अहिले तेस्रो पटक अलि चर्चामा आएको छ । दुवै मुलुकले प्रबुद्ध समुह गठन भएर काम थालिसकेको अवस्था छ । तर पनि मैले तीनपटक विशेष ढंगले उठेको भनिरहनुको पछाडी कारण छन । त्यो भारतको धारणा यसमा के छ रु भन्नेसंग सम्बन्धित छ । नेपालले जवजव कुरा उठाउँछ । भारतले यसमा आफ्नो धारणा राख्छ । अनि सेलाएर जान्छ । मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुँदा होस या अहिले सबै विषयमा चर्चा चल्छ र उसको धारणाले गर्दा सेलाएर जाने गरेको छ । यद्यपी अहिले भने समुह बनेर काम अघि बढेको छ । भारतीय धारणा स्पष्ट नआउने गरेकोले पनि यो त्यसै जाने गरेको छ । यसको अर्को कारण नेपालको राजनीतिक स्थायीत्व पनि हो ।

नेपाल परिवर्तन चाहन्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन भनेर भारतले भनेपनि वास्तविकता त्यो होइन । के चाहन्छौ नेपालले भन्न पर्यो भन्ने गर्छ । अनि भन्छ, यसमा राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन रु दोस्रो विषय अर्थपूर्ण छ । देशले के चाहेको छ ल्याउनुस सबै अघि बढ्ने भन्ने अनि सार्वभौम मुलुकको संसदमा रहेका दलहरुको सहमतिमा लगेको विषय माथि प्रश्न गर्दै राष्टिय सहमतिको विषय उठाउँछ । यो उसको प्रवृत्ति हो । राष्ट्रिय सहमति भन्ने विषय कस्तो हो भनेर अहिले हामीले हेरिरहेका छौ ।

मनमोहन अधिकारी र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मनमोहन अधिकारीको पालमा ड्राफ्ट पनि भएको थियो । आइके गजराल नेपाल आएको बेलामा भएको सहमतिमा नै त्यो तयारी अघि बढेको हो । चन्दको पालामा पनि नेपालको तर्फबाट ड्राफ्टहरु पठाउने काम भयो । त्यस बेलामा परराष्ट्र मन्त्री थिएँ । सबै कुराकानी भएर सचिवस्तरमा कुरा उठाउने विषय आयो । तत्कालिन परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवालीलाई भारत पठायौं । उहाँले सन्देश दिएपछि भारतले नेपालको चाहना र त्यसमा राष्ट्रिय समहति के छ भन्नेमा चासो राखेको थियो । त्यसपछि नेपालले चाहेको विषय स्पष्ट होस् र सहमति छ कि छैन भन्ने सन्देश पनि जाओस भनेर उच्चस्तरको टास्क फोर्स बन्यो । संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिमा छलफल गरेर नै सबै बुँदाहरु तयार भए । त्यसमा भारतीय राजदूतसंग पनि परामर्शहरु भइरहेको थियो ।

त्यतिबेला भारतको राजदूत केवी राजन थिए । भारतमा भने हाम्रो राजदूत खाली थियो । दुवै पक्षको बीचमा धेरै चरणमा कुराकानी भयो र धेरै ‘नन पेपर’ हरुको आदान–प्रदान भयो । अन्त्यमा एउटा ‘ट्रिटी ड्रफ्ट’ तयार भयो । ‘इमेन्ट्स टु वि इनकर्पोरेट इन दी न्यू ट्रिटी’ ड्राफ्ट तयार भयो । त्यसपछि तत्कालिन संसदमा रहेका सबै दलको बैठक समेत बसेर त्यसमाथि छलफल भयो । त्यो बेलामा संसदमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसन पार्टी, सद्भावना पार्टी थिए । पाँचवटै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई, एमालेबाट मनमोहन अधिकारी, राप्रपाबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मजदुर किसान पार्टीबाट नारायणमान विजुक्छे र गजेन्द्र नारायण सिंह लगायत अन्य नेताहरुको पनि उपस्थिती थियो । त्यहाँ छलफल हुँदा त्यो ड्राफ्टमा केही संसोधन भएका थिए । त्यसपछि यो भारतलाई बुझाउन योग्य डकुमेन्ट भयो भन्नेमा सबै जना पुग्नु भएको थियो । म परराष्ट्र मन्त्री भएको हैसियतमा मेरो पनि केही न केही भूमिका त्यसमा थियो ।

त्यसपछि भारतमा लगेर बुझाउन पनि म नै भारत भ्रमणमा गएँ । दिल्ली पुगेको भोलीपल्ट विहानको समयमा नै कुराकानी थालियो । तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव रघु नाथनसंग छलफल भयो । हाम्रो परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवालीले अफिसमा लगेर उक्त ड्र्राफ्ट हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइके गुजराल आफै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि ट्रिटी फाइनल गर्ने विषयमा दुईपक्षीय कुराकानी भयो । दुवै तर्फबाट डेलिगेसन लेभलमा नै कुराकानी भयो । हामीे कुराकानी गर्दै गर्दा एकाएक गुजरालको अनुहारमा मलिनता छाउँदै फरक कुरा ल्याउन खोज्नुभएको जस्तो देखियो । त्यो स्तरमा पुग्ने बेलासम्म धेरै कुराकानी भएर काम अघि बढेको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री नै अलि असहज देखेपछि मैले गोप्यमा कुरा गर्न खोजें । त्यसपछि भित्र पुगेर प्रधानमन्त्री गुजरालले भन्नुभयो, ‘तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई भन्दिनु । गुजरालले यो प्रस्तावित ट्र्रिटी पारित गरेर छोड्छ । तर अहिले होइन । केही विरोधी आवाजहरु शान्त भएपछि तत्काल हुन्छ भनेर भनिदिनु ।’ जोसंग यति धेरै कुरा भएर गएको थियो । उहाँले नै यसो भनेपछि अलि खिन्नता पनि आयो र यो स्तरबाट यसरी भएको ‘कमिटमेन्ट’ पुरा हुन्छ भन्ने आशा पनि लाग्यो ।

गुजारालले नेपाल भ्रमणको क्रममा फुलबारी मार्ग दिएको अवस्थाले मुलुक भित्र उहाँलाई निकै असजिलो पारेकोले यसमा सचेतना अपनाएको हुनसक्ने अनुमान लगाएर म फर्कें । त्यो असजिलो अवस्थालाई आफुले बुझेर हुन्छ भन्नुको विकल्प थिएन । मैले गोप्यमा गएर छलफल गर्दा केही बेर सोचेर नै यो काम हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसको केही समयमा नै भारतमा पनि चुनावको अवस्था आयो नेपालमा पनि सरकार परिवर्तन भयो त्यसपछि नेपालमा लगातार सरकार परिवर्तन हँुदै अहिलेको अवस्थामा आइसक्यो । नेपालमा यस विषयमा कुरा उठ्न थाल्यो भारतमा विरोध भएकोले यहाँ धेरै यस्ता विषय नउछाल्न आग्रह समेत भारतबाट आउन थाल्यो ।

नेपालमा पनि सत्ता परिवर्तन थियो । यता र उताको चाहना भएन । त्यसपछि चक्र बास्तोला परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो । उहाँले एक दिन संचार माध्यममा आउने गरि नै त्यो ड्राफ्ुट बाहिर ल्याउनु भयो । भारतले यो ‘नन पेपर’ हो भने । तर, त्यो नन पेपर थिएन र होइन । हाम्रो परराष्ट सचिवले बकाइदासँग त्यहाँ लगेर बुझाएको आधिकारी ड्राफ्ट हो । जुुुन विषय आफैमा गम्भिर थियो । यसमा बुझाएको हो या होइन भनेर बैंकमा झै भरपाई माग्ने कुरा त भएन । अझ मैले त सोधेको थिएँ । बुझेको विषमा केही हुन्छ कि त्यती नै हो लाने छोडुने भन्दा कूटनीतिक प्रचलन नै यस्तै हो भन्नुभएको अझै स्मरण गर्छु ।  बुझाएको कसरी थाहा हुन्छ भन्दा बुझाएने हो बुझाए यसमा भरपाई लिने काम हुदैन भन्नुभयो । पहिलो पटक यसरी ड्राफ्ट नै बुझाएर छलफल गर्न खोजिएको थियो ।

१९५० को सन्धिमा साधारणतया ३ वटा  प्रमुख विषय छ । कन्सुलर, सुरक्षा सम्वन्धी, ट्र्रिटमेन्ट टु नेसनल भन्ने छ । हामीले नेपाल भित्र पनि तय गरेर छलफल भएको हो । कन्सुलर विषयमा अन्तराष्ट्रिय कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिएको हुनाले त्यसबाटै गाईडेड हुने गरेको छ । क्रस बोर्डर क्राइम पनि पहिला निकै थियो अहिले कम छ । तत्कालिन परिस्थितीले सुरक्षाको अवधारणालाई प्रभावित बनाएको हो । ‘ट्रिटमेन्ट टु नेसनल’ विषय नै जटिल विषय हो । संसोधनको जटिलता नै यही हो । भारतमा नेपालीलाई केही न केही सुविधा होस भन्ने नै हो । नेपालमा त्यो ट्रिटी हुँदाहुँदै बाहिर गएर कानुन बनाई सकेका छौं । हामीले नै कैयांै कानुन बनाई सकेका छौं । जसले यसलाई छायामा पारिसकेको छ । यहाँ जमिन किन्न पाउदैन विदेशीले । यसको पनि कारण छ । भारतमा सवा अर्वको जनसंख्या छ हाम्रो तीन करोड पनि छैन । हामी सबै त्यहाँ जाँदा केही नहोला तर उनीहरु केही नेपाल पस्दा पनि समस्या आउँछ । त्यसैले समस्या भनेको  ‘रेकग्नाइज द स्टाटस’ नै हो । गुजरालको समयमा त्यो विषय आएको पनि ‘नन रेसिप्रोसिटी’ को विषय नै हो ।

हाम्रो विषयलाई सम्वोधन गर्न खोज्नु पनि त्यो बेलामा गुजराललेसाना देशलाई दुख दिनु हुदैन अवधारणा अन्तर्गत आएको हो । अहिले मोदीले पनि यो विषय उठाउनु भएको छ । यो आधारमा नेपाल भित्र खुला रुपमा कुरा हुनु आवश्यक छ । उनीहरु यसमा लचक देखिन्छन् । नेपालसंग यसमा स्पष्ट डकुमेन्ट भयो भने कुरा गर्न समस्या छैन । राजनीतिक स्तरमा पनि कुरा गर्न सकेको खण्डमा धरै विषय माथि उठ्ने छ । नेपला प्रतिको सदभाव सौहर्दतामा उनीहरुको कमि छ जस्तो लाग्दैन । केहीले यसमा अडेर खेलेको देखिन्छ । तर, त्यो समाधान गर्न त्यति गाह्रो छैन । अहिले प्रवुद्ध समुहले सन्धीलगायत सबै विषयमा छलफल गरिरहेको छ । यसबाट समस्या समाधानको खोजी होला भन्नेमा म विश्वस्त छु । तर, मोदीले नेपाल आउँदा भन्नुभएको विषय सम्झन आवश्यक छ । उहाँले पनि नेपालको चाहना के हो त्यसमा सबैको सहमति छ कि छैन भन्नु भएको थियो । सहमति भन्ने विषय नै गम्भिर हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।

(गत साता आयोजित ‘नेपाल–भारत सम्वन्ध ‘१९५० को सन्धि’ बारेमा आयोजित कार्यक्रममा पूृव परराष्ट्र मन्त्री थापाले दिएको प्रवचनको सम्पादित अंश)

प्रस्तुतिः चन्द्रशेखर अधिकारी (साभारः कान्तिपुर)

आनन्दस्वरुप वर्मा, 

गएको एक महिनाभित्र नेपालमा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भए । जेठ ६ गते एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले १० वटा संगठनहरूलाई समेट्दै नेकपा माओवादी केन्द्र नामक नयाँ पार्टीको गठन गरे । त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौंको सडकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको आह्वानमा विशाल र्‍याली निस्कियो ।

र्‍यालीपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले उनको पार्टीले जनयुद्धकालीन दिनहरूमा झैं पुनः गाउँस्तरमा ‘जनसरकार’ र ‘जनअदालत’ गठन गर्ने र प्रचण्ड नेतृत्वको ‘सक्रिय संशोधनवाद’ को विरोध गर्ने घोषणा गरे । त्यसको अघिल्लो साँझ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’, नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष विप्लव र कम्युनिस्ट न्युक्लियसका हेमन्तप्रकाश ओलीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी प्रचण्डको एकता अभियानको भत्र्सना गर्दै यसलाई ‘दक्षिणपन्थी गुटहरूको एकता’ भने ।

आनन्दस्वरुप वर्मा

सन् २०१२ मा जब कमरेड किरणसँग ठूलो संख्यामा पार्टीका साना–ठूला नेताहरू अलग्गिए, त्यसबेला बुर्जुवा खेमामा खुसीको लहर दौडियो । भारतको सत्ताधारी वर्ग लामो समयदेखि यस क्षणलाई कुरिरहेको थियो । साथै अतीतमा उसले कैयौं हल्ला सहीझैं लाग्ने गरी यसरी फैलाइरह्यो कि नेपालका माओवादीहरू फुटिसकेका छन्, छिन्नभिन्न भइसकेका छन् । तर, प्रत्येक पटक ती हल्ला भ्रम सावित भए ।

जब किरणले मूल पार्टीसँग सम्बन्धविच्छेद गरे, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूबीच खुसी छायो । तर, यसविपरीत सन् २०१४ मा जब विप्लवले पार्टी निर्माणको घोषणा गरे, उनै तत्त्वहरूबीच ठूलो डर पैदा भयो, जुन माओवादीहरूको छिन्नभिन्नताले खुसी भइरहेका थिए । ५ जून २०१२ मा विप्लवले ‘नेपाली क्रान्तिसामु रहेका चुनौतीहरू’ शीर्षक लेखमार्फत प्रचण्डले क्रान्तिमा विश्वासघात गरेको आरोप लगाए । साथै उनले यसो पनि भनेका थिए– यस विश्वासघातले निश्चित रूपमा संकट पैदा भएको छ तर त्यो प्राणघातक भने छैन । ‘हामीले यस चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं र यसका लागि हामीले चार वटा मुद्दाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका चार मुद्दा यी थिए– क्रान्तिकारी विचारधारालाई जोगाउने, क्रान्तिकारी केन्द्रको निर्माण गर्ने, जनताको वैकल्पिक राज्य बनाउने र क्रान्तिकारी संघर्षलाई अगाडि बढाउने ।

पछिल्ला १० वर्ष, जहाँबाट माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आए, एकपछि अर्को यस्ता घटनाहरू हुँदै गए, जसले जनतामा निराशा बढाउँदै लग्यो । माओवादीले ‘सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन’ को जुन सपना देखाएर जनतालाई हरेक प्रकारको त्याग र बलिदान गर्न प्रेरित गरेका थिए, ती सपनाहरू टुक्रा–टुक्रा भइसकेका थिए । बुर्जुवा राजनीतिका उतारचढाव र तिगडमहरूको अन्तःहीन यात्रा सुरु भइसकेको थियो । सन् १९९१ पछि जस्तो परिस्थिति तयार भएको थियो, त्यसमा पनि विश्वासघातको एउटा तत्व सामेल थियो । तर, यो तत्त्व राजनीतिक दलहरूको प्रणालीबाट निर्मित थियो । यस राजनीतिक प्रणालीमा जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू सम्मिलित थिए, ती क्रान्तिकारी थिएनन् । तिनलाई तपार्इं ‘औपचारिक कम्युनिस्ट पार्टी’ भन्न सक्नु हुन्छ । तर, आज परिस्थिति पहिलाको तुलनामा यसकारण भिन्न छ कि जनतासँग विश्वासघात ती मान्छेहरूले गरेका छन्, जसबाट उनीहरूलाई नयाँ नेपालको आशा थियो, जसले १० वर्षसम्म दुर्गमभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा रहेर उनका लागि लडेका थिए ।

२० मेमा विप्लवको विशाल र्‍याली के कुराको प्रमाण हो भने जनताले यस पार्टीका नीतिहरूलाई मन पराएका छन् र यसका साथै त्यो राजनीतिक नौटंकीको विरोध गरेका छन्, जुन मात्र एक दिनअघि काठमाडौंको राजनीतिक रंगमञ्चमा पोखिएको थियो । त्यस दिन एमाओवादीमा विलयको पहल उनै बादलले गरेका थिए, जसले एकभन्दा बढी पटक सार्वजनिक मञ्चबाट प्रचण्डलाई भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘र’ सँग जोड्दै आरोप लगाएका थिए । यसमा मातृका यादव पनि सहभागी भए, जसले पछिल्ला चार वर्षहरूमा प्रचण्डलाई गाली गर्ने कुनै पनि अवसर हातबाट गुमाउन चाहेनन् । आम मानिसहरूमा कस्तो धारणा भएको छ भने– जनयुद्धका दिनहरूमा भएका अपराधका सजायबाट जोगिन पनि ती सबै तत्त्व एकजुट भइरहेका छन् र यसमा जनताको भलो सोच्ने कुरासँग कुनै सरोकार राखिएको छैन ।

जसले आज पनि सम्पूर्ण दुनियाँमा र खास गरेर भारतमा फाँसीवादी शक्ति बलियो हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वस्तुगत स्थितिहरू निकै प्रतिकूल भएको हुनाले नेपालमा कुनै जनयुद्धको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने ठान्छन्, उनीहरू भित्तोमा कुँदिएको समयको वास्तविक चित्र पढ्न नसक्नेहरू हुन् । सन् १९९६ मा पनि वस्तुगत परिस्थिति निकै प्रतिकूल थियो । राजतन्त्रलाई भारत र चीन दुवैको समर्थन प्राप्त थियो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सोभियत संघको पतन भइसकेको थियो । पूरै विश्व एकध्रुवीय भइसकेको थियो र सबै अमेरिकाको बोलीमा लोली मिसाइरहेका थिए । निकारागुवादेखि पेरुसम्म क्रान्तिकारी ताकतहरूलाई निकै पछि हट्नुपरेको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालका माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेका थिए । अन्ततः राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । यी पूरै परिघटनाविपरीत वस्तुगत परिस्थिति हुँदाहुँदै भएको थियो । विप्लवले जसरी हतासामा डुबेका युवाहरूलाई र निराश आम जनताको बीचमा नयाँ उत्साहको सञ्चार गराएका छन्, त्यो आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिको सुरुवातका संकेत हुन् ।

फ्रान्सका महान् बुद्धिजीवी भिक्टर ह्युगोको यस कथनलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन– दुनियाँको ठूलोभन्दा ठूलो ताकतले त्यस विचारलाई रोक्न सक्दैन, जसको समय भइसकेको छ । र, आज नेपालमा एउटा नयाँ विचारको समय आइसकेको छ, जसले ‘जनयुद्ध–२’ को संकेत गर्दैछ ।

(वर्मा भारतको दिल्लीबाट प्रकाशित हुने ‘समकालीन तीसरी दुनियाँ’ मासिकका सम्पादक हुन् । )

साभारः कान्तिपुर

राजेश विद्रोही, 

चौध हजार सहिदको रगतबाट साटिएको माओवादी पार्टी आज मुठीभरका पेवा भएको छ । परिणामतः माओवादी एकता त कहिले फुटको गोलचक्करमा छन् । इमान्दार नेता कार्यकर्ता सत्य र न्यायका खोजीमा भौतारिएका छन् । तर सांगठानिक हैसियतमा पेन्डुलम बनाइएका छन् । नाफाको जीवन बाँचेका निष्ठावान नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यमाथि नवधनाढय र दलाल नेताको रजाई छ । अर्थात् काम गर्ने हनुमान, पगरी थुत्ने ढेडु जस्तै हुन गएको छ ।

राजेश विद्रोही

हिजोसम्म सबै खराबीको जिम्मा अरुलाई थुपार्ने आज जिम्मा लिनमा हानाथाप गर्दैछन् । जो राज्य संचालनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्छ, उसैले राज्यलाई हिम्मत छ भने मलाई जेल हालेर देखाउन र फाँसीमा झुण्ड्याउन भनेर धाक धम्की र घुर्की देखाउँछ । समय अनुकुल हुँदा सबै इतिहासको जिम्मा लिने र समय प्रतिकूल हुँदा अरुको टाउँकोमा थुपार्ने धुत्याई गर्छन् । के यहि हो फेरिएको माओवादी चरित्र रु

भोको पेटको लागि सहिद, बन्दी, बेपत्ता परिवार र घाईते आपाङ्, जनमुक्ति सेना तथा कतिपय नेता कार्यकर्ता खाडी मुलुक र बेश्यालयमा बेचिरहेका छन् । उनीहरुको जिम्मा कसले लिने रु त्यसैले जिम्मेवारी शब्दलाई अपमान गर्ने खेल बन्द हुनुपर्छ । विगतको जिम्मा लिएर केहि हुने वाला छैन । मुख्य जिम्मा त १४ हजार सहिदको रगतसँग जोडिएको सपनाको जिम्मा हो । विगतको भन्दा वर्तमान र भविष्यको जिम्मा कसले लिने प्रमुख सवाल हो । अर्थात् प्रभू दाहिने हुँदा सबै जिम्मा लिने र प्रभू बाँया हुँदा अरुको टाउकोमा खन्याउने माओवादी संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

परिस्थितिलाई काबुमा लिन नसक्दा र माओवादी स्वयंम परिस्थितिको काबुमा पर्दा माओवादी लक्ष्य, उद्देश्यको सामाधि हुनु र त्यसमाथि अवसरबाद हावी हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ अवसरबाद माओवादीलाई जित्न सफल भयो र माओवादी असफल । माओवादी माक्र्सवादी नीति, सिद्धान्त र दर्शनबाट विचलित भएदेखि माओवादी आन्दोलनमा संकट थपियो । माओवादी मुल्य र मान्यता सकिदै गयो । र विजातिय वर्गको फन्दामा परेको स्थिति छ । उनमा रहेका सर्वहारा बर्गीय चरित्र इतिहासमा सीमित भयो । दश वर्षे जनयुद्धमा भएको व्यापक वर्ग उत्थान र नेतृत्वमा जन्मेको अवसरवादी तथा आत्मसुरक्षावादी चरित्रले तत्कालिन ८० प्रतिशत राज्यसत्तामाथि प्राप्त गरेको माओवादी विजय पराजयमा फेरियो ।

माओवादीहरु १० बर्षसम्म साँचिक्कै कम्प्युनिष्ट चरित्रका थिए । तर आज सकिएकै हो । इतिहासमा सीमित भएकै हो । माओवादी मुल्य र मान्यता गुमेकै हो । विचारले पेट भरिने होइन, भरिने भए आज माओवादी आन्दोलन विचलित हुने थिएन । जहाँ विचारको खानी नै थियो, विचारलाई टिकाउने हतियार हुनुपर्छ । हतियारसहितको विचार शक्तिशाली हुन्छ । जसको कमी माओवादी आन्दोलनमा रह्यो । सबै निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षातिर लालायित रह्यो र त्यो नै प्राथमिकता बन्यो । शब्द र कागजी परिवर्तनले आमुल परिवर्तन भएको भए मुलुकले किन पटक पटक ००७ साल व्यहोर्नु पर्दथ्यो र रगतको खोलो किन बगाउनु पर्दथ्यो ?

आजको दिनमा माओवादी जति पटक टुटफुट र विभाजन तथा एकता भएपनि विगतको इतिहास पुरा गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । यसका लागि माओवादीले विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अब सर्त, अर्थ र उद्देश्यसहितको एकता संघर्ष र रुपान्तरणको सही मुल्य र मान्यता अपनाउनुपर्छ । माओवादीमा पलाएको निजी स्वार्थ र महत्वकांक्षालाई सबैले तिलाञ्जली दिनुपर्छ । विगतमा झै एउटै इतिहासमा समाहित हुनुपर्छ । यसका लागि पारदर्शी हुनुपर्छ र फेरि माओवादीहरुले धैर्यवान, सहनशील, लगनशील तथा त्याग तपस्या र बलिदानको अर्को किर्तीमान खडा गर्नुपर्छ ।

विगतमा झै एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्नुभन्दा आपसमा शेयर लिनुपर्छ । क्रान्ति र शान्तिका परस्थिति फरक भएकाले क्रान्तिको मुल्य र मान्यता स्थापित गर्न सोही अनुसारको विधि र तरिका प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक बैचारिक र व्यावहारिक बलिदानको खाँचो पर्छ । जुन बलिदान सबैले रोज्न सक्दैनन् । भौतिक बलिदानभन्दा यो बलिदान सयौं गुणा पीडादायी हुन्छ । के यतिबेला सबै माओावादीले यो बलिदान रोज्न सक्छन् रु माओवादीका लागि यो फलामको च्यूरा जस्तै हो । अनी मात्र एकताको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ । साँचिक्कै यसलाई चुनौती र विकासको रुपमा आत्मसात गरे ऐतिहासिक विजय पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अहिले माओवादी र माओवादी विचारमा देखापरेको त्याग तपस्या र बलिदान टुटफुट र विभाजन, एकता संघर्ष र रुपान्तरण निजी स्वार्थका लागि मात्र हुन् । सामुहिक स्वार्थका लागि होइनन् । जुन विगतमा थियो । विगतमा पार्टी र नेतृत्व, नेता र कार्यकर्ता जनतामा केन्द्रित थियो । त्याग, तपस्या र बलिदानको आधारमा मुल्यांकन थियो । अहिले पार्टी व्यक्तिमा केन्द्रित छ । व्यक्ति, नेतृत्व नाताबाद, कृपावाद र दलालीमा सिमित छ । जसको वरीपरि सत्ताको बागडोर छ । विज्ञानको विकाससँगै मानव जातिको चेतना स्तरमा पनि विकास हुन्छ र सामाजमा सोही अनुसार गति पैदा हुन्छ ।

आन्दोलनको गतिसँगै नेतृत्व र नेतृत्वको चेतनास्तरमा बदलाब आयो । जुन बदलाब र चेतना स्तरलाई माओवादी आन्दोलनले सही तरिकाले समायोजन गर्न सकेन । नेतृत्वमा देखापरेको नोकरशाही प्रबृत्ति र कार्यकर्तामा देखापरेको अराजकताले आन्दोलन फरक फरक विचारको चपेटामा पर्यो । परिणामतः माओवादी आन्दोलनमा टुटफुट र विभाजन पैदा भयो । देशैभरि फरक फरक विचारहरु च्याउँ झै उम्रिने अवसर पाओ । विचारको विकाससँगै टुटफुट र विभाजन स्वभाविक विषय हो । मुख्य कुरा त जुट हो । तर कसरी र केका लागि भन्ने विषय मुख्य हो । यसका लागि गुण र परिणामको खाँचो पर्छ । आवश्यकताका लागि अवस्थाको खाँचो छ । त्यो अवस्था कसले सृजना गर्ने रु

अहिलेको अवस्था सकारात्मक परिवर्तनका लागि सकारात्मक एकता नै हो । एकता भनेको नयाँ उद्देश्यसहितको एकता हो । एकताका लागि बलिदान हो । बलिदान भनेको माओवादीमा देखापरेको तमाम खाले विकृति र विसंगती तथा निजी स्वार्थको बलिदान हो । अर्थात् एकता, आवश्यकता र नयाँ इतिहासको लागि बलिदान हो । यसका लागि प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम, विप्लव, मणी र मातृका लगायत सबै विभाजित(अविभाजित माओवादीको एक आपसमा वैचारिक विलय हो । निजी स्वार्थका लागि एकता होइन । एकतालाई एकतामा सिमित राखेर इतिहासको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकिदैन । हिजो र आजको माओवादीमा ठूलो अन्तर छ । त्यसको गुण र रुपमा फरक छ । विचार र शैलीमा परिवर्तन छ ।

आजको माओवादी विभाजन र आन्दोलनलाई सकारात्मक ढंगले त्यसको एकता, रक्षा, विकास र प्रयोग गर्यो भने विगतको भन्दा शक्तिशाली हुन्छ । माओवादी आन्दोलनले विगतमा लिएको लक्ष्य उद्देश्य लगभग पुरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि फेरि निजी स्वार्थको बलिदान र सामुहिक स्वार्थका लागि त्याग, तपस्या र समर्पण नै हो । अहिलेको माओवादी विभाजनले जति कमजोर देखिन्छ, उति नै बलियो छ । यसलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन । उनीहरुको पार्टी, संगठन, नेतृत्व र विचारको विकासलाई एक ठाउँमा बदलियो भने अहिलेको प्रतिक्रियाबादी सामान्ती राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न सक्छ । वैद्यानिक ढंगले नै जनवादी राज्यसत्ता स्थापित गर्न सकिन्छ । विगत जनयुद्ध कालमा ८० प्रतिशत जनसत्ताभन्दा अहिले शान्तिकालमा शतप्रतिशत राज्यसत्ता कब्जामा लिन सक्छ । अनी समय सापेक्ष नयाँ माओवादी मुल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिन्छ । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको विड । चेतना भया ।

प्रश्न उठ्छ–राष्टपति जस्तो एक सम्मानित ब्यक्तिलाई ‘अलच्छिना विधवा महिला’को आक्षेप लगाउनेहरुले गाउँका गरिब तथा असहाय एकल महिलाहरुमाथि कस्तो ब्यवहार गर्लान् ? प्रश्न उठ्छ– सदियौंदेखि दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा रहनुपरेका मधेसीहरुलाई अधिकार चाहियो भन्दै आन्दोलन गर्नेहरुले कस्तो राजनीति गरिरहेका छन् ?

नारायण पंगेनी,
सेवा ठप्प पारी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका मेनपावर व्यवसायीहरुले झण्डै २१ दिनपछि सेवा सूचारु गरे । सरकार र ब्यवसायीबीच मध्यरातमा ३१ बुँदे सहमति भएपछि ब्यवसायीहरुले आन्दोलन रोकेर आफ्नो ब्यवसाय शुरु गरेका हुन् । तर, मेनपावर व्यवसाय खुले पनि सरकार र व्यवसायीवीचको सहमतिले कसको बढी हित गर्छ भन्ने बहस सकिएको छैन । 

क्रान्तिकालमा आम कार्यकर्ता र जनसमुदायमा रहेको ‘एजेन्सी’ पूर्णतः कमरेडद्वयका हातमा एकत्रित भएको छ । दिनदिनै लाजिम्पाट र सानेपाले क्रान्तिको पुँजीलाई निजीकरण गरिरहेको मुकदर्शक बन्नुपरेको छ क्रान्तिकारीहरु ।